एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी को रिडेवलप करेगा अदाणी ग्रुप, महाराष्ट्र सरकार ने दी मंजूरी
देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में स्थित एशिया के सबसे बड़े स्लम एरिया धारावी (Dharavi Slum) का अदाणी ग्रुप (Adani Group) रिडेवलपमेंट करेगा.
इस स्लम एरिया को संवारने के प्रोजेक्ट (Dharavi Slum Redevelopment Project)को महाराष्ट्र सरकार ने मंजूरी दे दी है. प्रोजेक्ट के सीईओ एसवीआर श्रीनिवास ने बताया कि इस बारे में गवर्नमेंट रेजोल्यूशन भी जारी कर दिया गया है. जल्द ही लेटर ऑफ अवॉर्ड भी जारी किया जाएगा.
BQ प्राइम की रिपोर्ट के मुताबिक, बीते साल नवंबर में अदाणी ग्रुप ने धारावी स्लम एरिया को फिर से विकसित करने के प्रोजेक्ट की बोली जीती थी. अदाणी ग्रुप ने इसके लिए 5069 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी. वहीं, डीएलएफ लिमिटेड ने 2025 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी, जबकि टेक्निकल बिडिंग में नमन ग्रुप क्वालिफाई नहीं कर पाई थी. धारावी में शिक्षा का स्तर और साफ-सफाई की स्थिति बेहद खराब है. अब अदाणी इंफ्रा इस जगह को संवारने का काम करेगी.
240 हेक्टेयर में फैले धारावी को फिर से विकसित करने के लिए योजना दो दशक पहले बनाई गई थी, लेकिन इसमें कई दिक्कतें आती रहीं. महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने अक्टूबर 2022 में नए टेंडर जारी किए. पिछली बार इस प्रोजेक्ट के लिए लगी बोली को उद्धव ठाकरे सरकार ने साल 2019 में रद्द कर दिया था. लेकिन अब प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है. अनुमान है कि प्रोजेक्ट को पूरा करने में 23000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. ये एक सरकारी एजेंसी द्वारा ग्लोबल टेंडरिंग के जरिए सबसे बड़े पुनर्विकास कार्यों में से एक होगा.
मुंबई का दिल कहने जाने वाला धारावी को अंग्रेजों के समय बसाया गया था. अब यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और एशिया की सबसे बड़ी बस्ती है. धारावी में कितने लोग रहते हैं इसका सही आंकड़ा नहीं है. एक अनुमान के मुताबिक, 240 हेक्टेयर की इस बस्ती में 8 लाख लोग रहते हैं और 13 हजार छोटे बिजनेस हैं.
महाराष्ट्र सरकार ने पूरे इलाके को अविकसित क्षेत्र के तौर पर अधिसूचित किया है. एक स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी बनाई है. चयनित पार्टनर को एक स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) बनाना होगा, जिसमें 80% इक्विटी या 400 करोड़ रुपये होंगे. वहीं महाराष्ट्र सरकार के पास 20% इक्विटी या 100 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी होगी. SPV के जरिए योग्य झुग्गीवासियों को मुफ्त मकान दिए जाएंगे, साथ ही नीलामी की शर्तों में उल्लिखित सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी.